ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ | ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। 18, 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਵਾ 359, 369 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 137 ਅਤੇ 140 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 370, 370ਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 143, 144 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਧ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ – ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ- CrPC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਬੰਬਈ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ 43 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਮ) ਦੇ ਥਾਮਸ ਚਡੀਕਦਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਏਐਮ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 143 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੱਕੜ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 143 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 34 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਦਸੰਬਰ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਚੈਂਬਰ, ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ, ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
