ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ;ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Spread the love