ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ”।

2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ “ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ”।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ (ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ”।

Spread the love