ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ, ਖਹਿਰਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ. ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

Spread the love