ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਕੀਲ, ”ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

Spread the love