ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਸੈਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ.ਰਵੀ, ਜੋ ਕਈ ਮੁੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਤੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚੋਂ ‘ਬਰਖਾਸਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’

Spread the love