ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 91 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Spread the love