ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 5 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਵੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਓ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
