ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ ਖਾਨ, ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰੇ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਖ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ । ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ । ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 270 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GNCTD ਐਕਟ 1991, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ToBR)-1993, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
