ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਔਨੇਰੀਅਮ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Spread the love