ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Spread the love