ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਐਮਬੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ, ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

Spread the love