ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ FIR ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ, ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
