ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। Supreme Court of India ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ) ਹੈ।

Spread the love