ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ NGO ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ NGO ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ NGO ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ NGO ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Spread the love