ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਪੂਆਂ) ਤੋਂ ਹੀ ਈਂਧਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ) ਆਦੇਸ਼, 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ PESO (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵੇਚਣ (ਰੀਸੇਲ) ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Spread the love