ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਾਸੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਧਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ (Operation Sindoor) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II’ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ-2) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਮਤ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।”
ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’
ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ’ (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ) ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 414 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 576 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “97 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ:ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 547 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ, 183 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 90 ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
*ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ:ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5,000 ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਖ’ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ:ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ‘ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ, ਲੇਬਰ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ, ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 51 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 70 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,356 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 1,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ (ਭੱਤਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼:ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ
ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਪਗ 3,800 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,931 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1,849 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ (ਸੀ.ਪੀ.ਵਾਈ.ਟੀ.ਈ.), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
