ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,013 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 156 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜੈਡ.ਈ.ਡੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
