ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ 7555 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 1801 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1550 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 1316 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1251 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ 96 ਉਮੀਦਵਾਰ, 1528 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਬੱਚੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਹਨ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਲਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇੜੀ ਗੁਲ ਹਲਕੇ ਭਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗਲਤਫਹਿਮੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ’ (misadventures) ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ” ਸੀ। ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਣੋ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਚਾਕੂ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।  ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਰਾਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਐਂਕਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-72 ਸਥਿਤ 220 KVA ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਚਾਨਕ ਫੂਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ-15, ਸੈਕਟਰ-38, ਸੈਕਟਰ-44, ਸੈਕਟਰ-46, ਸੈਕਟਰ-52, ਸੈਕਟਰ-56 ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ 66 KVA ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-57 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਐਕਸ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਸਮਰਾਲਾ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾ ਵਿਚੋਂ ਬੂਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘’ਚ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 332 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ-ਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।