ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗਲਤਫਹਿਮੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ’ (misadventures) ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ” ਸੀ। ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
