ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
