ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 358 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ (ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Spread the love