ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਸਟਾਪ-ਗੈਪ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਧੂ” ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Spread the love