ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ SIR  (Special Intensive Revision –) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਕਰਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ADR) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ (ਆਰਟੀਕਲ 324) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। SIR ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

Spread the love