ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਥ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੁ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਇਸਦੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ “ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ” ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Spread the love