Breaking News
SIR ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ “ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026” ਤਹਿਤ “ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ, ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਨਕਲੇਵ’ (ਸੰਮੇਲਨ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026” ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ *“ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ, ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ”** ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੋਧਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ।”

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 270 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 730 ਦਿਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ, ਗੱਲਬਾਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਭਾਲ (ਮੁੱਢਲੀ ਉਤੇਜਨਾ) ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ, ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੰਤੂ-ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0–3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ “ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ” ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ (ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ 6 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਉਣਾ) ਬਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼), ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0–6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਘੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਠੋਸ, ਗਾੜ੍ਹਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ — ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਰਾਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹਾਂ (ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ/ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ) ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਭਾਰ, ਸੁੱਕੜ ਰੋਗ (ਮੱਠਾ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ’ (ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ) ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ’ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਮੱਗਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27,307 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ” ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 26,209 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਵਟਸਐਪ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਦਿਵਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 15,59,994 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,76,064 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4,83,930 ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਈ।

 ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਹੀ ਭਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਿਵਸ/ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਹੇਠ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ, ਮੁੱਢਲੀ ਉਤੇਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 7105 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 5091 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7105 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3103 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ, 831 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 6 ਕੁਇੰਟਲ 74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ, 84 ਕੁਇੰਟਲ 789 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਗਾਂਜਾ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਕੀਨ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਆਈਸ ਅਤੇ 165 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2100 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 18 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 562 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 332 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ 353 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,896 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ 25,853 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.93 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 35.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੜਤਾਲ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 15-20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਡੌਟਰਜ਼’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਵੀ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਡੌਟਰਜ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਡੌਟਰਜ਼’ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਦਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾ ਰਾਵੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਕਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਵਿਜੇ ਦੱਤ, ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਨੂੰ ਥਿੰਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ (ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਨ ਯੋਰ ਕਨਸਰਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ਼ਨ’ (ਟੀਵਾਈਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।”

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਮਾਹਰ ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਵਰਲਡ ਡਰਗ ਪ੍ਰਾਬਲਮ: ਪਰਸਿਸਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਨਿਊ ਚੈਲੇਂਜਜ਼, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸਿਜ਼’ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ, ਓਪੀਓਡ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਲਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੳਉਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 60 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 2000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਓਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ (ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਏਐਸਆਈ ਕੈਰੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ,  16335 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16335 ਮੈਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1638 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14697 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 15345 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਟੁੱਟਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26, 27, 29 ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਪੰਜਾਬ

ਦੇਸ਼