ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ (ਕੇਵਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀ ਅਪੀਅਰ /ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2026 ਦੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀ ਅਪੀਅਰ/ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ (ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ) ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਓਪਨ ਸਕੂਲ (ਬਲਾਕ-2) ਦੀ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-2026 ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ (ਬਜਟ) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (inclusive) ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 23 ਜੂਨ:

ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨI ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ -ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਸਾਥਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ.ਓਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ , ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ‘ਫੋਟੋ ਸੇਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 9,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਫਰ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।   

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ADCP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ DSP ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ/ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ‘ਪਲੇ ਸਟੋਰ’ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET-UG) ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। NEET ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਐਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਘੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ 2500 ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ।’ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।