ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 23 ਜੂਨ:

ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨI ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ -ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਸਾਥਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ.ਓਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ , ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ‘ਫੋਟੋ ਸੇਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 9,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਫਰ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।   

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ADCP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ DSP ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ/ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ‘ਪਲੇ ਸਟੋਰ’ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET-UG) ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। NEET ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਐਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਘੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ 2500 ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ।’ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘੋਲਿਆ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ  ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ  ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3  ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਬੀ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’