ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ MH-119 ਰਾਹੀਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 1,676 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 26.05.2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 (46 ਆਫ 2023) ਚੈਪਟਰ 11 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15.05.2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼, ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸਾਨੇ ਉਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ‘ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ’ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਨੁੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਟੈਗ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ;

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਬਟਾਲਾ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ” ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 63,707 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।”

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 63,707 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਥ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੁ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਇਸਦੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ “ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ” ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।